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आतंकी हमले में क्षतिग्रस्त मंदिरों का होगा पुनर्निर्माण, सरकार ने बनाई कमेटी
आतंकी हमलों में क्षतिग्रस्त मंदिरों का होगा पुनर्निर्माण, सरकार ने बनाई कमेटी जम्मू-कश्मीर सरकार ने आतंकी हमलों में टूटे मंदिरों की मरम्मत और जमीन डिमार्केशन के लिए एक कमेटी बनाई है. कमेटी को आदेश दिया गया है कि वे हर जिले में उन मंदिरों की सूची बनाएं जो आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और आगजनी से प्रभावित हुए हैंजम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में क्षतिग्रस्त मंदिरों की मरम्मत और उनकी जमीनों के डिमार्केशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी में जम्मू-कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के साथ ही सभी 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नर शामिल होंगे. कमेटी को आदेश दिया गया है कि वे हर जिले में उन मंदिरों की सूची बनाएं, जो आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और आगजनी से क्षतिग्रस्त हुए हैंसाथ ही इन मंदिरों की जमीन की डिमार्केशन भी की जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसने इन मंदिरों पर हमला किया और कब्जे वाली जमीन को वापस मंदिर के ट्रस्ट को सौंपा जा सके. जनहित याचिका के बाद आया फैसला यह फैसला जम्मू के सामाजिक कार्यकर्ता गौतम आनंद द्वारा जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद आया है. याचिका में आनंद ने मांग की थी कि सभी क्षतिग्रस्त मंदिरों की पहचान कर उनको दोबार तैयार किया जाए. आनंद पिछले कई सालों से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न मंदिरों पर हुए हमलों और क्षति की जानकारी जुटा रहे हैं. उन्होंने आरटीआई के माध्यम से 700 से अधिक मंदिरों की जानकारी एकत्र की है, जिनमें से 110 मंदिर आतंकी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए थे.
