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दिल्ली में MLA फंड हुआ 10 से 15 करोड़,जाने देश के दूसरे राज्यों का हाल
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कांफ्रेंस करके बताया कि पिछले 10 साल से दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में राजधानी की बेहतरी के लिए काम किया है, जिसे आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया हैदिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट की आज की बैठक में विधायक फंड जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि विधायक फंड लोकतंत्र में बेहद अहम होता है, ताकि जनता अपने क्षेत्र में छोटे-बड़े विकास कार्य अपने विधायक के माध्यम से करवा सकें. अपना काम करवाने के लिए विधायक फंड जनता की आवाज हैआतिशी ने कहा कि यही वजह है कि आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट में विधायक फंड को सालाना 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि ये फंड देश के कई राज्यों से कहीं ज्यादा है. सीएम ने कहा कि पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना विधायक फंड किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। किस राज्य में कितना MLA फंड? आंकड़े देखें तो गुजरात में प्रति विधानसभा विधायकों को सालाना 1.5 करोड़ रुपये विधायक फंड मिलता है. आंध्र प्रदेश-कर्नाटक में सालाना 2 करोड़ रुपये. ओड़िशा, तमिलनाडु और मध्य-प्रदेश में 3 करोड़ रुपये सालाना और महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना में प्रति विधानसभा विधायकों को सालाना 5 करोड़ रुपये विधायक फंड के रूप में मिलते हैं.
