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उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग तेज शासन में हलचल
उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून की मांग के तेज होने से राजस्व परिषद से लेकर शासन स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार समिति की सख्त भू कानून को लेकर दी गई संस्तुतियों को लागू कराने का जिम्मा हैइसके लिए उत्तराखंड की नई राजस्व संहिता में सख्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इन सिफारिशों को लागू कराने के निर्देश दिए थे। सिफारिशों को किस तरह कानूनी रूप देकर एक सख्त व्यवस्था बनाई जाए, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गयाइस समिति की अभी तक आधा दर्जन बैठकें हो चुकी हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड राजस्व परिषद के स्तर पर नई राजस्व संहिता तैयार किए जाने का काम तेजी से चल रहा है। ये काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। राजस्व संहिता में ही ये व्यवस्था की जाएगी कि कैसे समिति की रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं को कानूनी दायरे में लाया जाए। राजस्व परिषद की इस तैयारी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली अगली बैठक में फाइनल किया जाएगा। इसके बाद पूरी रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। अपर सचिव राजस्व आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व संहिता बनाने का काम चल रहा है, इसी में कमेटी की सिफारिशों को मूर्तरूप दिया जाएगा।
